लघुउद्योग 'लघु' च का राहतात ? [भाग 6]

लघुउद्योग 'लघु' च का राहतात ? [भाग 6]
- मिनिष उमराणी (औद्योगिक सल्लागार)
भ्रमणध्वनी : 9822390363 | minish@leansigmasolutions.in


| PVTLTD |

कंपनी 'प्रायव्हेट लिमिटेड' असेल, तर तिला एक प्रकारची प्रतिष्ठा मिळते. चांगले एम्पलोयी मिळण्याच्या शक्यता निर्माण होतात. खूप साऱ्या लघु उद्योजकांचा, असा एक गैरसमज मला पाहायला मिळतो.

प्रोप्रायटरी असलेल्या, मोठ्या ब्रॅण्डेड कंपन्या म्हणजे त्या कंपन्या ज्या खाजगी मालकीच्या आहेत, आणि तरीही त्यांचा मोठा ब्रॅण्ड आहे. उदाहरणादाखल इंटरनेटवर मला खालील दोन कंपन्या मिळाल्या. (माहितीची स्पष्टपणे खात्री नाही) त्यांचा टर्नओव्हर पहा. एवढ्या मोठ्या टर्नओव्हर ला जाऊन देखील त्यांनी व्यवसाय खाजगी ठेवायची जोखीम पत्करली आहे.

Koch Industries
- क्षेत्र: उत्पादन, व्यापार, गुंतवणूक

- टर्नओव्हर: अंदाजे $125 अब्ज (2022)
Mars Inc.
- क्षेत्र: खाद्यपदार्थ (चॉकलेट, पाळीव प्राणी अन्न)
- टर्नओव्हर: अंदाजे $45 अब्ज (2022)

सांगायचे कारण इतकेच की, टर्नओव्हर वाढतो आहे म्हणून लगेच कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड करायची आवश्यकता नाही. नाव सोनुबाई, हाती कथलाचा वाळा, या म्हणी सारखे 2-5 कोटींच्या कंपनीचे प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये रूपांतर करणे, म्हणजे नाहक कायदेशीर ताप वाढवून घेण्यासारखे आहे. आणि ते महागडे देखील असते.

भारतामध्ये, सोल प्रोप्रायटरशिपसाठी कोणतीही वार्षिक टर्नओव्हर मर्यादा नाहीत. सोल प्रोप्रायटरशिप व्यवसायाची एक साधी रचना आहे, जिथे व्यवसाय आणि व्यवसाय मालक एकच व्यक्ती असतात. तथापि, टर्नओव्हर वाढल्यास आणि व्यवसाय मोठा झाल्यास, कंपन्यांना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा एलएलपी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) सारख्या संरचित व्यवसाय रूपांतरणाचा विचार करावा लागू शकतो. परंतु प्रायव्हेट लिमिटेड करण्यापेक्षा देखील एलएलपी करणे हे कधीही सोयीस्कर.

याचे मुख्य कारण असे की, मोठ्या व्यवसायात व्यवस्थापन, वित्तीय नियोजन आणि जबाबदारीचे व्यवस्थापन अधिक

कठीण होते. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा एलएलपी व्यवसाय संरचना हे अधिक चांगले व्यवस्थापन, जोखीम नियंत्रण आणि कर सवलतींची सुविधा देते.

तरीही, जर कोणतीही विशेष कर किंवा नियामक आवश्यकतेची पूर्तता केली गेली असेल, तर सोल प्रोप्रायटरशिप कोणत्याही टर्नओव्हर स्तरावर चालवू शकतो. उदाहरणार्थ, जीएसटी नोंदणी आणि इतर कर नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

आणि हे तर तुम्ही करतात. मग उगीच टर्नओव्हर चार-पाच अगदी दहा कोटी असताना देखील, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी करण्याचा उद्योग करण्याचे खरेच काही कारण नसते. परंतु खोट्या प्रतिष्ठेच्या मागे लागून, आपण हा उद्योग करतो, आणि मग दरवर्षी कंपनी सेक्रेटरी नावाच्या व्यक्तीची आपल्याला गरज लागू लागते.

प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसाठी वार्षिक आवश्यक असलेले काही प्रमुख डॉक्युमेंट्स आणि त्यांना सबमिट करावयाच्या संबंधित प्राधिकरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) मिनिट्स:
- प्राधिकरण: कंपनीच्या रजिस्टर केलेल्या कार्यालयात


2. फॉर्म AOC-4:
- प्राधिकरण: ROC (Registrar of Companies)
- विवरण: आर्थिक स्टेटमेंट आणि वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करणे

3. फॉर्म MGT-7:
- प्राधिकरण: ROC
- विवरण: वार्षिक रिटर्न सबमिट करणे

4. फॉर्म ADT-1:
- प्राधिकरण: ROC
- विवरण: ऑडिटरची नियुक्ती

5. आयकर रिटर्न (ITR):
- प्राधिकरण: आयकर विभाग
- विवरण: वार्षिक कर रिटर्न सबमिट करणे

6. कंपनी लॉ कॉम्प्लायन्स सर्टिफिकेट:
- प्राधिकरण: ROC
- विवरण: ROC कडे सबमिट करावे लागते (कंपनीच्या एकूण पेड-अप शेअर कॅपिटल आणि टर्नओव्हरच्या आधारावर)

7. फॉर्म DIR-3 KYC:
- प्राधिकरण: ROC
- विवरण: डायरेक्टर्सच्या KYC तपशीलांचे अपडेट

8. GST रिटर्न्स (जर लागू असेल तर):
- प्राधिकरण: GST विभाग
- विवरण: मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक GST रिटर्न्स

अर्थात हे सारे कागदपत्र एखाद्या छोट्या कंपनीने स्वतः तयार करणे आणि सबमिट करणे तसे क्लिष्ट असते. छोट्या कंपन्याच नव्हे तर मोठ्या कंपन्या देखील यासाठी कंपनी सेक्रेटरीची नियुक्ती करतात. अर्थातच त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात.

एखाद्या कंपनीचा वार्षिक टर्नोवर जर पाच कोटी रुपये असेल, तर नेट प्रॉफिट जास्तीत जास्त दहा टक्के म्हणजे, 50 लाख, म्हणजे दरमहा चार लाख रुपये बाजूला पडतील. आणि ते देखील प्रत्यक्ष बँकेमध्ये किती दिसतील, याचा अंदाज देता येत नाही. अशावेळी कंपनी मोठी दृष्टीने, नवीन मशिनरी, नवीन जागा, यामध्ये इन्वेस्ट करणे जास्त महत्त्वाचे नाही का ?

नुसते नाव मोठे करून, खोट्या प्रतिष्ठेच्या मागे

लागण्यापेक्षा, कंपनी मोठी करण्यासाठी झटणे, इन्वेस्ट करणे, अधिक गरजेचे, बरोबर ना मित्रांनो ?

.... भाग 6 समाप्त | 21 जुलै 24